म लोभ र ड’रमा काम गर्दिनँ – नवनियुक्त कृषिमन्त्री भुसाल

नवनियुक्त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले आफूले लोभ र ड’रमा काम नगर्ने बताएका छन् । भुसालले आफूले इमान्दारिताका साथ कृषिमन्त्रीको रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भुसालले निवर्तमान कृषिमन्त्री खनालसहित सबैको सुझावको आधारमा अघि बढ्ने पनि बताएका छन् ।बिहीबार कृषिमन्त्रीको रुपमा पद तथा गो’पनियताको सपथ लिएपछि सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री भुसालले भने, ‘म लोभ र ड’रमा काम गर्दिनँ । म सिक्दै बुझ्दै काम गर्छु । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणको प्रयास गर्छु ।’ उनलाई मन्त्रालयमा बधाइ दिन निवर्तमान कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल पनि पुगेका थिए । सो क्रममा खनालले बधाइ तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए ।

काठमाडौं : लोडसेडिङको अन्त्य गरी नेपाललाई अन्धकारमुक्त बनाउदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बचाएका कुलमान घिसिङकै कारण नेपाली जनताले अर्को ठूलो राहत पाउने भएका छन् । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर अब विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने सरकारी तयारीले कुलमानको योगदान पुनः स्मरणीय गराएको छ ।बर्षेनी करोडौं घाटामा रहेर सरकारको सेता हात्तीको उपमा पाएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई नाटकीय सुधार गरेर नाफामा लगेपछि उपभोक्तामैत्री महसुल निर्धारण गर्न लागिएको हो । महसुल महंगो भएका कारण निम्नस्तरका जनताले बिद्युत उपभोग गर्न नसकेको र उद्योगधन्दालाई पनि मर्का परेको कुरालाई ध्यानमा राखेर अब महसुल दर निर्धारण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

महसुल निर्धारण गर्न गठित विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६’ ले बिद्युत उत्पादकहरुलाई नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी बनाउने प्राबधान राखेको छ । यो प्राबधानबाट प्राधिकरणसहित सरकारबाट विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाको आर्थिक विवरण हेरेर मात्रै नयाँ महसुल निर्धारण हुने भएको छ ।निर्देशिकाले उपभोक्ताको हितलाई हेर्दै वितरक कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था हेरेर महसुल निर्धारण गर्नेे छ । अब नाफामा रहेको प्राधिकरणले महसुल दर घटाउने एक अधिकारीले बताए । यसबाट उपभोक्ता र उद्योगी ब्यबसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने छ । कुलमान नभएको भए यस्तो संभाबना नै थिएन ।

निर्देशिका अनुसार विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाले आफ्नो पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित नयाँ महसुल प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष तथा आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण पनि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ । यही विवरणका आधारमा आयोगले प्राधिकरणसहितका विभिन्न आम्दानी र खर्चका विवरणहरुमाथि विस्तृत परीक्षण गर्नेछ ।विद्युत विक्री र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, विद्युत खरिदको परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा लाग्ने वार्षिक खर्च लगायतका विषयमा आयोगले विस्तृत विश्लेषण गरी महसुल निर्धारण गर्ने छ ।

Loading...
प्रकाशित मिति ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०४:२३