बर्दियामा स्थानीय सरकारको बर्म लु’ट हरेक पालिकामा फरक क’र

बर्दिया। बर्दियाका स्थानीय तहले मनपरी तरिकाले नागरिकबाट चर्को क’र उठाउने गरेका छन्। नागरिकताको सिफारिस, व्यक्तिगत घ’टना दर्ता, सर्जिमिन दस्तुर, विभिन्न सिफारिस लिने सर्वसाधारणालाई स्थानीय तहले चर्को कर दस्तुर उठाउने गरेका हुन्। बर्दियाका स्थानीय तहले सर्जिमिन, नाता प्रमाणितसहित नागरिकता सिफारिस दस्तुर सबैभन्दा बढी उठाउने गरेका छ्न्।

स्थानीय तहले यसका लागि ७५० देखि १,८५० रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका छन्। बारबर्दिया नगरपालिकाले १,८५० बढैयाताल गाउँपालिकाले १,६८० ठकुरबाबा नगरपालिकाले १,४०० बाँसगढी नगरपालिकाले १,१५० राजापुर नगरपालिकाले ९६५ गुलरिया नगरपालिकाले ९५५ गेरुवा गाउँपालिकाले ८३० मधुवन नगरपालिकाले ७५० सर्जिमिन नाता प्रमाणितसहित नागरिकता सिफारिस दस्तुर लिने गरेका छन्।

व्यक्तिगत घ’टना दर्ता घ’टना घ’टेको ३५ दिनसम्म निःशुल्क र त्यसपछि १० देखि अधिकतम ५० सम्म लिन पाउने व्यवस्था व्यक्तिगत घ’टना दर्ता ऐनमा भए पनि ऐनवि’परीत केही पालिकाले १५० सम्म लिने गरेका छन्। सेवा क्षेत्रमा लिइने सेवा शुल्कमा जिल्लाभरी एकरूपता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गतवर्ष अनुरोध गरे पनि कतिपय पालिकाले परिषद बैठक सकिएको भनेर एकरूपता कायम गर्न सकेका छैनन्।

स्थानीय पालिकाहरूले नियमवि’परीत बढी क’र अ’सुल्ने गरेको स्थानीयले गु’नासो गरेका छन्। आम्दानी हुने क्षेत्रमा कर लिनु पर्ने हो, सेवाको क्षेत्रमा यति धेरै क|र लिन उपयुक्त नहोला’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले भन्ने। यति धेरै द’स्तुर लाग्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए।

मधुवन, बारबर्दिया, ठाकुरबाबा नगरपालिकाकाले तुरुन्तै दस्तुर कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए। परिषदबाट अनुमोदन हुने गरी कार्यपालिकाको बैठकबाट द’स्तुर कम गर्नेतर्फ तुरुन्तै पहल हुनेछ, अब सबै भन्दा पहिला कुन पालिकाबाट जनताको पक्षमा निर्णय आउँछ त्यो हेर्न बाकी छ’ बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले भने।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा केही स्थानीय तहले त्यसो नगरेको पाइएकाले संविधानको धारा २२८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र क’र लगाउनुपर्ने अख्तियारको ६१ बुँदे सुझावमा उल्लेख गरिएको छ। थाहा खबर

Loading...
प्रकाशित मिति १५ माघ २०७६, बुधबार १५:३५